ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

( 2 ਫ਼ਰਵਰੀ,ਨੀਲਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਹਿੰਦੁਸੰਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਕਮੰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀਆਂ

ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ‘ਸਾਹਮਣੇ’ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ‘ਸਾਹਮਣੇ’ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। - See more at: http://www.punjabspectrum.com/2014/02/34700#sthash.DXFtlfTH.dpuf
ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ‘ਸਾਹਮਣੇ’ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। - See more at: http://www.punjabspectrum.com/2014/02/34700#sthash.DXFtlfTH.dpuf
ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ‘ਸਾਹਮਣੇ’ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। - See more at: http://www.punjabspectrum.com/2014/02/34700#sthash.DXFtlfTH.dpuf
ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ‘ਸਾਹਮਣੇ’ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। - See more at: http://www.punjabspectrum.com/2014/02/34700#sthash.DXFtlfTH.dpufਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ‘ਸਾਹਮਣੇ’ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। - See more at: http://www.punjabspectrum.com/2014/02/34700#sthash.DXFtlfTH.dpuf
ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ‘ਸਾਹਮਣੇ’ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। - See more at: http://www.punjabspectrum.com/2014/02/34700#sthash.DXFtlfTH.dpuf

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,( 2 ਫ਼ਰਵਰੀ,ਨੀਲਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਹਿੰਦੁਸੰਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਕਮੰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘhawara ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ - See more at: http://www.punjabspectrum.com/2014/02/34700#sthash.Eyiwppwu.dpuf
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,( 2 ਫ਼ਰਵਰੀ,ਨੀਲਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਹਿੰਦੁਸੰਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਕਮੰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘhawara ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ - See more at: http://www.punjabspectrum.com/2014/02/34700#sthash.Eyiwppwu.dpuf

Write your reviews/suggesions